काठमाडौं -सरकारले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेसँगै यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुने भएको छ । यसका लागि चालू आवबाट कार्यान्वयन हुने गरी चार वर्षसम्म लगभग २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिने भएको छ । यो बजेट प्रत्येक वर्ष तहगत रूपमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँका दरले थप हुने बजेट हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सुरुको वर्ष ५० करोड रुपैयाँका दरले तह बढ्दै गएपछि अन्तिम वर्षदेखि वार्षिक लगभग २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी मन्त्रालयले बजेटको योजना बनाएको छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति हुने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छात्रवृत्ति अनुदान दिनुपर्ने अनिवार्य दायित्व रहेको बताए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिने भएको हो । स्नातकको एमबीबीएस र बीडीएसको छात्रवृत्ति कोटाअनुसार तह बढ्दै आएपछि बर्सेनि ५० करोडभन्दा बढी बजेट थप हुँदै जानेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ७५ प्रतिशत कोटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका कारण सरकारले ताकेको त्रिविअन्तर्गतका १० शैक्षिक संस्था, २ प्रतिष्ठान गरी १ हजार १ सय ७९ कोटा रहेका छन् । यसमध्ये ७५ प्रतिशत ८ सय ८४ वटा कोटाका लागि सरकार बर्सेनि अनिवार्य दायित्वका रूपमा अनुदान दिनुपर्नेछ । कारोबार दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
